इंडिया टू एब्रॉड इमिग्रेशन कंसल्टेंट के खिलाफ पुलिस कमिश्नर को शिकायत बिना लाईसेंस के चला रहे है कार्यालय नेताओं की फोटो का इस्तेमाल कर जनता को कर रहे है प्रभावित जालंधर :- एस एन एन इंडिया टू एब्रॉड इमिग्रेशन कंसल्टेंट के खिलाफ पुलिस कमिश्नर सतिंदर सिंह को शिकायत सौंपकर जांच और कार्रवाई की मांग की गई है। शिकायतकर्ता रमा शर्मा ने फर्म के एक पार्टनर पर लाइसेंस, पार्टनरशिप और वित्तीय हिस्सेदारी से जुड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। रमा शर्मा ने बताया कि वर्ष 2015 में पार्टनरशिप के तहत इमिग्रेशन फर्म की शुरुआत की गई थी, जिसमें उनकी 33 प्रतिशत हिस्सेदारी है। उनका आरोप है कि फर्म के एक अन्य पार्टनर ने उसी लाइसेंस का इस्तेमाल करते हुए कार्यालय का पता बदल लिया और अलग से कारोबार शुरू कर दिया, जबकि उन्हें उनकी 33 प्रतिशत हिस्सेदारी नहीं दी गई। शिकायत के अनुसार, डीसी कार्यालय द्वारा जारी लाइसेंस नंबर 1532/MC/1/MA/JAL/1817 में फर्म का पता फर्स्ट फ्लोर, कमल पैलेस, सिविल लाइंस, जालंधर (ऑफिस नंबर 400) दर्ज है, जबकि वर्तमान में कार्यालय 410/5-ए से संचालित होने का आरोप लगाया गया है। रमा शर्मा ने यह भी दावा किया कि संबंधित पार्टनर पहले भी बिना लाइसेंस इमिग्रेशन फर्म चलाने के मामले में डिवीजन नंबर-4 थाना में एफआईआर का सामना कर चुका है। इसके बावजूद कथित रूप से नया लाइसेंस हासिल कर कारोबार जारी रखा गया। उन्होंने कहा कि तत्कालीन डीसी विशेष सारंगल को भी इस संबंध में शिकायत दी गई थी, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए चार इमिग्रेशन फर्मों के लाइसेंस रद्द किए गए थे। इनमें संबंधित पार्टनर की बिना लाइसेंस संचालित फर्म भी शामिल थी। शिकायतकर्ता ने पुलिस कमिश्नर से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर उनकी आर्थिक हिस्सेदारी दिलाई जाए और यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित पार्टनर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए लाइसेंस रद्द किया जाए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि फर्म ने शुरुआती छह महीने तक बिना लाइसेंस काम किया और बाद में पंजीकरण कराया। इंडिया टू एब्रॉड इमिग्रेशन खुद को “नंबर-1 इमिग्रेशन कंपनी” और “पंजाब सरकार द्वारा सम्मानित” होने का प्रचार कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रचार सामग्री में कई राजनीतिक नेताओं, जिनमें सांसद मीत हेयर और कांग्रेस सांसद व पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की तस्वीरों का उपयोग कर युवाओं को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। शिकायतकर्ता ने पूरे मामले की विस्तृत जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की है।