हिमंत सरकार ने विधानसभा में पेश किया यू सी सी बिल

विपक्ष का भारी हंगामा, आदिवासी समाज को कानून से पूरी तरह राहत

असम/ गुवाहटी - बिग बॉस इंडिया टूडे

महिलाओं को संपत्ति में बराबरी का हक देने और सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने के बड़े दावों के बीच, आदिवासियों को इससे बाहर रखकर सरकार ने एक बड़ा संतुलन साधने की कोशिश की है। सदन में विपक्ष के भारी हंगामे के बीच अब यूसीसी के पास होने की प्रक्रिया पर पूरे देश की नजरें टिकी हैं।

असम कैबिनेट की मंजूरी के ठीक दो हफ्ते बाद राज्य सरकार ने विधानसभा में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक पेश कर दिया। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की ओर से संसदीय कार्य मंत्री अतुल बोरा ने सदन के पटल पर द यूनिफॉर्म सिविल कोड, असम, बिल, 2026 पेश किया। इस बेहद अहम विधेयक पर 27 मई को चर्चा और इसे पारित किए जाने की संभावना है। हालांकि, विपक्षी विधायकों ने असम विधानसभा में यूसीसी विधेयक पेश किए जाने का विरोध किया है। विपक्ष का कहना है कि इसे प्रस्तुत करने से पहले हितधारकों के साथ व्यापक चर्चा होनी चाहिए।

इससे पहले 13 मई को मुख्यमंत्री सरमा के दूसरे कार्यकाल की पहली कैबिनेट बैठक हुई थी। तब सरकार ने घोषणा की थी कि 21 से 26 मई तक चलने वाले मौजूदा विधानसभा सत्र के दौरान यह कानून लाया जाएगा। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा था कि कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता के मसौदे को मंजूरी दे दी है, जिसे सत्र के अंतिम दिन पेश किया जाएगा।

राज्य सरकार के मुताबिक, इस विधेयक के मसौदे को असम की विशिष्ट जनसांख्यिकीय विविधता और सामाजिक ताने-बाने के अनुकूल तैयार किया गया है। यह नया कानून मुख्य रूप से नागरिक समाज से जुड़े पांच बड़े मुद्दों को नियमित करेगा।